लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने प्रदेश के किसानों से लेकर निवेशकों और शहरी विकास तक हर वर्ग को बड़ी सौगात दी है। 37 में से 35 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सरकार ने गेहूं के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, जमीन की धारा-80 की प्रक्रिया को सरल किया और गोरखपुर को सोलर सिटी घोषित करने की रूपरेखा तैयार कर ली। यूपी कैबिनेट के बड़े फैसलों ने साफ कर दिया है कि सरकार का फोकस अब किसानों की आय बढ़ाने के साथ औद्योगिक निवेश को आसान बनाने पर है।
किसानों के लिए गेहूं की MSP में 160 रुपये की बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सबसे बड़ा तोहफा किसानों को दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल के 2425 रुपये से 160 रुपये ज्यादा है। 30 मार्च से 15 जून तक चलने वाली खरीद के लिए 6500 केंद्र बनाए गए हैं और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिए गए हैं।
जमीन के लिए बदला नियम: अब नक्शा पास होते ही माना जाएगा लैंड यूज चेंज
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक जमीन की धारा-80 कराने से पहले लैंड यूज चेंज कराना जरूरी था, जिसमें समय लगता था। नई व्यवस्था में यदि नक्शा पास हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि लैंड यूज चेंज हो गया है। यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश 2026 को मंजूरी देकर सरकार ने निवेशकों और आम लोगों दोनों के लिए जमीन का आवासीय या औद्योगिक कराने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी, फ्लोटिंग सोलर प्लांट से मिलेगी 20 मेगावॉट बिजली
नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। यह प्लांट कोल इंडिया लिमिटेड लगाएगा और इसके लिए 80 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश में पहले ही औरैया में एनटीपीसी का 20 मेगावॉट और खुर्जा में टीएचडीसी का 11 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट काम कर रहा है।
नवयुग पालिका योजना: 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं होंगी स्मार्ट
बजट में घोषित ‘नवयुग पालिका योजना’ को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। प्रदेश के 75 जिलों में से 17 नगर निगम को छोड़कर बाकी 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। पांच साल की इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
निवेशकों को बड़ी राहत: बिजनेस पार्क के लिए जमीन 45 साल में किश्तों पर
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि निजी बिजनेस पार्क विकास योजना के तहत निवेशकों को सरकारी जमीन 45 साल की किश्तों पर दी जाएगी। इसी के तहत ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
घाटमपुर पावर प्लांट को सस्ती बिजली, कन्वेंशन सेंटर और फ्लाईओवर को हरी झंडी
कैबिनेट ने घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड में मिले कोल ब्लॉक के संचालन के लिए 2242.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे प्रति यूनिट लागत में करीब 1 रुपये की कमी आएगी। वहीं, लखनऊ में वृंदावन योजना के तहत 1435.25 करोड़ रुपये से 10 हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसमें 2500 सीटों का ऑडिटोरियम और 5000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में 305.31 करोड़ रुपये से 1811.72 मीटर लंबा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा।
विकास की राह में एक और बड़ा कदम
योगी कैबिनेट के इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ निवेश के माहौल को सुधारने पर पूरी ताकत लगा रही है। एमएसपी में बढ़ोतरी से जहां किसानों की जेब सीधी भरेगी, वहीं लैंड यूज चेंज के नियमों में ढील से प्रदेश में उद्योगों को लगाने की रफ्तार और तेज होगी। अब देखना यह है कि नवयुग पालिका योजना और सोलर सिटी जैसी पहलें शहरी जीवन में कितनी जल्दी बदलाव लाती हैं।