लद्दाख ब्रेकिंग: सोनम वांगचुक गिरफ्तार! लेह हिंसा का ठहराया जिम्मेदार, इंटरनेट बंद, NGO लाइसेंस रद्द

लद्दाख की शांत वादियां एक बार फिर तनाव से घिर गईं। जहां जलवायु योद्धा की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया, वहीं हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हुई।

लद्दाख, 26 सितंबर: घाटी के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। सरकार ने उन्हें दो दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन गिरफ्तारी का सटीक आधार अभी साफ नहीं है। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन का चेहरा बने हुए थे।

गिरफ्तारी का चौंकाने वाला वाकया

शुक्रवार (26 सितंबर 2025) को सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा में उनकी भूमिका थी, जिसमें 4 युवाओं की मौत हुई और 80 लोग घायल हो गए, इनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। गिरफ्तारी के तुरंत बाद लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया, और कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी है। स्कूल-कॉलेज शनिवार तक बंद रहेंगे। स्थानीय लोग हैरान हैं कि जलवायु और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले वांगचुक पर इतनी सख्ती क्यों?

लेह हिंसा की पृष्ठभूमि

24 सितंबर को लेह में पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर में आग लगाई, वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की ओर से आंसू गैस और फायरिंग की खबरें आईं, जिससे 4 मौतें हुईं। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वांगचुक ने इसे दुखद बताया था और कहा था कि सरकार मांगें न सुनी तो ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें ही निशाना बनाया।

NGO पर सरकार की मार: लाइसेंस रद्द और CBI जांच

सोनम वांगचुक गिरफ्तार होने से पहले ही उनके संगठनों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। गृह मंत्रालय ने उनकी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन में फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। इसी तरह, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख (HIAL) पर भी FCRA उल्लंघन का केस चला। CBI ने HIAL के अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जांच शुरू की, जो 2022-2024 तक सीमित थी, लेकिन अब 2020-2021 के दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि जांच शिकायत से बाहर के स्कूलों तक पहुंच गई है।

पुराने केस दोबारा खोले गए

स्थानीय पुलिस ने वांगचुक पर राजद्रोह का केस लगाया। चार साल पुरानी शिकायत भी दोबारा खोली गई, जिसमें मजदूरों को वेतन न देने का आरोप था। HIAL को दी गई जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया, वजह बताई गई कि लीज की रकम जमा नहीं की गई। लेकिन वांगचुक के पास दस्तावेज हैं कि सरकार ने ही फीस न लेने की बात कही थी। आयकर विभाग से भी नोटिस आए, जबकि लद्दाख में टैक्स नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वेच्छा से टैक्स देते हैं, फिर भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।

आंदोलन की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया

लद्दाख में 2019 से धारा 370 हटने के बाद से आंदोलन चल रहा है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए और छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि भूमि और संसाधनों पर स्थानीय कंट्रोल हो। गृह मंत्रालय के अधिकारी बातचीत के लिए पहुंचे हैं, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी और अनदेखी का गुस्सा है। वांगचुक ने कहा था कि शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया, लेकिन सरकार ने अशांति को हवा दी।

इस गिरफ्तारी ने लद्दाख में हलचल मचा दी है। क्या आंदोलन अब और तेज होगा? ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।